15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। GoodMelts ਅਤੇ Fynd ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਹੁਣ ਘੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA), ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਯੂਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 99% ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ-ਟੂ-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੋ ਮਾਲ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਮ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ 30-40% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (DCC) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੋਹਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। GoodMelts, Fynd, DevRev, ਅਤੇ PaySmart Payment Technologies ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (NHS) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਯੂਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।