ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ (Innovation) ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸੀਮਾ (Threshold) ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹200 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
'Deep Tech' ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 'Deep Tech Startup' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਰਿਸਰਚ (R&D) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ (Recognition Period) ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹300 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ AI, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੈਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Cooperative Enterprises) ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (Ecosystem) ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਲਿਮਿਟ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Patient Capital) ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ Deep Tech ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।