ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ Venture Capital 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਿੰਗ (IPO) ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Deeptech ਅਤੇ Hardware ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 'Patient Capital' ਬਾਰੇ **10 ਦਿਨਾਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 'Sangam 2026' ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।\n\n### ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ\nਬਹੁਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।\n\n### Deeptech ਅਤੇ Hardware ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ\nਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ Deeptech ਅਤੇ Hardware ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 'Patient Capital' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।\n\n### ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?\nਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ (Space) ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Deeptech ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਖੋਜ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।