ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'Go-Delhi Foundation' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ **₹50 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ **₹400 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ (Department of Industries) ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 'Section 8' ਕੰਪਨੀ, 'Go-Delhi Foundation' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਡੀਆ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ (Commercial Market) ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
ਆਮ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ 'ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ' ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੱਬ-ਐਂਡ-ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ
ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ 'Delhi Start-up and Incubation Policy 2026' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ DPIIT-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।