ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ '2026 Startup and Incubation Policy' ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'The Lalit' ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਰਾਊਂਡਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Rekha Gupta ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 2026 Startup and Incubation Policy ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ 'Viksit Bharat 2047' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Info Edge ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ Sanjeev Bikhchandani, Snapdeal ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ Kunal Bahl, boAt ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Aman Gupta ਅਤੇ Ananya Birla ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ Bengaluru ਅਤੇ Hyderabad ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ (Red Tape) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।