Zee Entertainment ਨੇ ₹76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ Securities Appellate Tribunal (SAT) ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
Zee Entertainment ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੜਚਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ SAT ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਰੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, Sunbright Mauritius Investments ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਹ ਰਕਮ 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 20.94 ਕਰੋੜ ਵਾਰੰਟ ₹126 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹659.76 ਕਰੋੜ (25% ਅਪਫ੍ਰੰਟ ਪੇਮੈਂਟ) ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। SAT ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਟੇਕ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 24% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੂਨ 2026 ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 48.3% ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ₹1,907.30 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਖਰਾਬ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਰਾਈਟਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ (Dilution) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।