Wipro ਦੀ 'Extended Bench Leave Programme' ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ **120 ਦਿਨਾਂ** ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
Wipro ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲੇਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (billable project) 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੇਡ ਬੈਂਚ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'Extended Bench Leave Programme' ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਡਰ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਕਿ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋਵੇਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ Wipro ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਪਡੇਟਸ 'ਤੇ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।