Waaree Energies ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀ, Sangam Solar One, ਉੱਤੇ Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੀਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ **₹2.33 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ Sangam Solar One Private Limited, ਜੋ ਕਿ Waaree Energies Limited ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ DRI ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'Export Promotion Capital Goods' (EPCG) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਨਲੈਸ-ਸਟੀਲ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ 'Anti-Dumping Duty' (ADD) ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। EPCG ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
Waaree Energies ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ₹2.33 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ CBP (U.S. Customs and Border Protection) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 'Compliance Framework' 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।