ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Securities Appellate Tribunal (SAT) ਨੂੰ Vedanta Ltd ਦੇ 2014 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ Buyback ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SEBI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ **₹5.25 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ Vedanta Ltd ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ Buyback ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ Cairn India ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹335 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Buyback ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ 21.48% ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। SEBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, SAT ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ Buyback ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ 68 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ₹335 ਦੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ SAT ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 5-way ਡੀਮਰਜਰ। ਫਿਲਹਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ SAT ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡਰੀ Talwandi Sabo Power Limited 'ਤੇ ₹127 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ 54.72% ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।