Unified Fintech Forum ਨੇ ਹੁਣ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟੈਕ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ 'Code of Conduct' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ Compliance ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
Unified Fintech Forum (UFF) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ KYC ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕ ਵੈਂਡਰ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮਿਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। UFF ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 'Flight to Quality' ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਟੈਕ ਵੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Compliance ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ Accreditation ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ (Market Consolidation) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।