15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ UPI 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ **0.4%** ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। National Payments Corporation of India (NPCI) ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹਰ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 0.4% ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
State Bank of India ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ Mastercard India ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫਰਾਡ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲਾਨਾ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ।
ਫੀਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਇਹ 0.4% ਫੀਸ ਇੱਕ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ (Ceiling) ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਰਹੇਗੀ:
- ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟਸ: ਇੱਥੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ ₹5 ਦੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
- ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ MDR ਸਿਰਫ 0.02% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ P2P (ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਅਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ।