ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ 'ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ' ਦੀ ਥਾਂ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Jyotiraditya Scindia ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ?
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ TRAI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 'ਡਰਾਈਵ ਟੈਸਟ' ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ Bharti Airtel, Reliance Jio ਅਤੇ Vodafone Idea ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 5G ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ Jyotiraditya Scindia ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ ਕੀ AI ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਟੈਸਟਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੌਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ AI-ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।