Tata Trusts ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ Darius Khambata ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ **8 ਨਵੰਬਰ 2026** ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ N. Chandrasekaran ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ N. Chandrasekaran ਨੂੰ Tata Sons ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Darius Khambata ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Noel Tata ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ Tata Sons ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ Tata Consultancy Services, Tata Motors ਅਤੇ Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ 26 ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ Tata Sons ਨੂੰ ਇੱਕ 'Core Investment Company' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।