Tata Trusts ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ Venu Srinivasan ਅਤੇ Vijay Singh ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਦੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ Tata Sons ਨੂੰ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ IPO ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
Tata Trusts ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ Noel Tata ਨੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ—Tata Electronics Systems Solutions ਅਤੇ Tata Consulting Engineers—ਨੂੰ ਮੇਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ Tata Sons ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
IPO ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ RBI ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Tata Sons ਨੂੰ ਇੱਕ 'Upper-layer NBFC' ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ (IPO) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜਰ ਪਲਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਕੇ IPO ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ Charity Commissioner
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ Charity Commissioner ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। Sir Dorabji Tata Trust ਅਤੇ Sir Ratan Tata Trust ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, Noel Tata ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ Neville Tata ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 36 ਕੈਵੀਏਟ (Caveats) ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ Tata Group ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ Tata Sons ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।