Tata Trusts ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Maharashtra Charity Commissioner ਕੋਲ **84** Caveats ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ Governance ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ Tata Sons ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Tata Trusts ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ Governance ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। Sir Dorabji Tata Trust (SDTT) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Maharashtra Charity Commissioner ਕੋਲ 84 Caveats ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੱਸਟੀ Venu Srinivasan ਅਤੇ Vijay Singh ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Tata Sons ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ (IPO) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Tata Sons ਨੂੰ ਇੱਕ 'Upper-Layer' NBFC ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Noel Tata ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ Tata Trusts ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Electronics Systems Solutions ਅਤੇ Tata Consulting Engineers ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾੜ
Venu Srinivasan ਅਤੇ Vijay Singh ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Noel Tata ਸਮੇਤ Darius Khambata, Neville Tata, ਅਤੇ Bhaskar Bhat ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟਰੱਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ Tata Sons ਪੂਰੇ Tata Group ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। Charity Commissioner ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।