Tata Steel ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ **₹1,781 ਕਰੋੜ** ਦੀ GST ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਡਿਸਪੈਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ **₹4,300 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Tata Steel ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ₹1,781 ਕਰੋੜ ਦੇ GST ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 'ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' (ITC) ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 'ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ' ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਿਨਰਲ ਡਿਸਪੈਚ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ₹4,313.61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।