Tata Sons RBI ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ NBFC ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Tata Sons ਨੂੰ 'ਅੱਪਰ ਲੇਅਰ NBFC' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ Noel Tata, ਜੋ ਕਿ Tata Trusts ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਐਸੇਟਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਸੇਟ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Shapoorji Pallonji Group ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 18.37% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ Shapoorji Pallonji Group ਹੈ। SP Group ਲਈ Tata Sons ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ Tata Sons ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ SP Group ਦਾ ਪੈਸਾ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
Tata Sons ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ TCS ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ Air India, Tata Digital ਅਤੇ Tata Electronics ਵਰਗੇ ਖਰਚੀਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ (Capital Allocation) ਦਾ ਮਾਡਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।