Tata Sons ਨੇ N. Chandrasekaran ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ Tata Trusts ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Noel Tata ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ।
Tata Sons ਨੇ N. Chandrasekaran ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ Uday U. Lalit ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ B.N. Krishna ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ Noel Tata ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ Venu Srinivasan ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Harish Manwani ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਟਾਈ-ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਵੋਟ' (Tie-breaking vote) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?
Tata Sons ਪੂਰੇ Tata Group ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ TCS, Tata Motors, ਅਤੇ Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। Tata Trusts ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।