Tata Sons ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'Upper Layer' NBFC ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ IPO ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Tata Trusts ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲਿਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Tata Sons ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 'Articles of Association' ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'Upper Layer' NBFC ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Tata Trusts ਦੇ ਖਾਸ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਫਿਲਹਾਲ Tata Trusts ਕੋਲ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ SEBI ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
SEBI ਦੇ Regulation 31B ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:
- ਬੋਰਡ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ: ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ: ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: IPO ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ IPO ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ Tata Group ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।