Tata Sons ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ N Chandrasekaran ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ **66%** ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ Tata Trusts ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
Tata Group ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ Tata Sons ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ N Chandrasekaran ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ Tata Trusts, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 66% ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Harish Manwani ਅਤੇ Anita George ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Tata Trusts ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ 'affirmative voting rights' ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰਿਫਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। Harish Manwani, ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ Anita George, ਜੋ ਕਿ CDPQ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।