Tata Sons ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ N. Chandrasekaran ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ Tata Trusts ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ N. Chandrasekaran ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਆਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ Article 121 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Tata Trusts ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ?
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ: Venu Srinivasan ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ Noel Tata ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, Trusts ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨੇ 'ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਟਾਈ (Tie) ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
Tata Group ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ TCS, Tata Motors, ਅਤੇ Tata Steel ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। Chandrasekaran ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ Trusts ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।