Tata Sons ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 'Core Investment Company' ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ (IPO) ਲਿਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ Natarajan Chandrasekaran ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
RBI ਵੱਲੋਂ 'Core Investment Company' (CIC) ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Tata Sons ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 'Upper-layer' NBFC ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'Caveat' ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ?
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੇਅਰਮੈਨ Natarajan Chandrasekaran ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
Tata Trusts, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ Noel Tata ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 66% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ Tata Group ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ IPO ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।