TRAI ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੀਨੀਅਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 20-ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, Application-based Linear Television Distribution (ALTD) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ₹10,000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ (Level Playing Field) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਬਲ ਅਤੇ DTH ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ (Authorized) ALTD ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ Ministry of Information and Broadcasting ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਡੇਟਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕ ਮਾਪ ਢਾਂਚੇ (National TV audience measurement) ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।