TRAI ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੀਨੀਅਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
TRAI ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਲੀਨੀਅਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ALTD) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ 'Telecommunications Act, 2023' ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FAST ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
Free Ad-supported Streaming Television (FAST) ਮਾਰਕੀਟ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ₹960 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਮੇਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'Digital Personal Data Protection Act, 2023' ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।