TRAI ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ **10,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ **24/7** ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **16 ਘੰਟੇ** ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ (Human Assistance) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ ਲਈ **₹20 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਆ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ Operational Costs ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 16 ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਟਾਫ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੇ CEO ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TRAI ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। Vodafone Idea ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹89.16 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ Bharti Airtel ਅਤੇ Reliance Jio ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ compliance ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।