Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ਨੇ AI ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ AI ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
TRAI ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ AI ਮਾਡਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (TSPs) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ AI ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ 'ਹਾਈ', 'ਮੀਡੀਅਮ' ਜਾਂ 'ਲੋਅ' ਰਿਸਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ AI ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
Bharti Airtel, Reliance Jio ਅਤੇ Vodafone Idea ਵਰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।