UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ **₹2,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ **0.4%** ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Payment and Settlement Systems Act, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ?
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ UPI ਦਾ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਫੀ' ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ 0.4% ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ RuPay ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਤਕਰਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ UPI 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ (Stay) ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।