ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ **₹8,400 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NPPA ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
₹8,400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ₹10,029.8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ₹1,582.4 ਕਰੋੜ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ Drugs (Prices Control) Order, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ' (Non-scheduled) ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਰਜਿਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।