Supreme Court ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ **30 ਅਕਤੂਬਰ** ਵਾਲੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Election Commission (EC) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ Supreme Court ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ Form 8 ਦੀ ਬਜਾਏ Form 6 ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਛਾਂਟੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਰਾਫਟ ਰੋਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
19 ਮਿਲੀਅਨ ਐਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਲਾਜਿਕ ਗੜਬੜੀ' (Logical Discrepancies) ਕਹਿ ਕੇ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੋਟਰ 2003 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।