Supreme Court ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ Toll Plazas 'ਤੇ CCTV ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Toll Plazas 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ CCTV ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2% ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 30% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲੌਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈਵੇਅ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ Advanced Traffic Management Systems (ATMS) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਲੈਂਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਖਰਚਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।