Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ 'Related Party' ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ (Insolvency) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Insolvency ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਂਡਰ (Lender) ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'Related Party' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਲੈਂਡਰਜ਼ Committee of Creditors (CoC) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Palm Developers ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ Palm Developers Private Limited ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ECL Finance Ltd. ਅਤੇ IDBI Trusteeship Services Ltd. ਨੇ ₹270 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਂਡਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 'Related Party' ਹੈ।
ਲੈਂਡਰਜ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ 'Protective Covenants' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ Insolvency ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ NPAs (Non-Performing Assets) ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 'Control' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।