ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SEBI ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ **₹30,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਮੈਗਾ IPO ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ **₹1,491.21 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁਣ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ SEBI ਦੇ ਕੋ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 2015 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ।\n\nਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹1,491.21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ FY26 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।\n\n### IPO ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ\nਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਿਰਫ IPO 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ IPO 'ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ' (OFS) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ IPOs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।\n\nSEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਰੈੱਡ ਹੈਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ (DRHP) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ RTI ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।