South Korea ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ National Pension Service (NPS) ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਡੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ SEBI ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ 7% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੀਲਡ (Yield) ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, J.P. Morgan ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮੂਡ
2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ $45 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈੱਟ (Debt) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ $14 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁਣ ਸਟਾਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (Currency Volatility) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ NPS ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।