Finance Minister Nirmala Sitharaman ਨੇ Union Budget ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ LTCG ਅਤੇ STT ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਨੇ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Long-Term Capital Gains (LTCG) ਅਤੇ Securities Transaction Tax (STT) 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ
ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Sensex ਅਤੇ Nifty 50 ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 12.5% LTCG ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ (Fiscal Deficit) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
FPI ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ FPIs ਨੇ ₹44,166 ਕਰੋੜ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।