ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸੈੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਐਕਟ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦੀ 'ਪਰਮਿਸ਼ਨਲੈੱਸ' ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਬਚਾਅ?
ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰਸ ਗਰੁੱਪ (Lazarus Group), ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਮਿਕਸਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ
ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ, ਜੋ ਫਿਏਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ-ਵਿਆਪੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। DeFi ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੋਖਮ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਲੋਚਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਿੱਲ ਉਸ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਟਿਲਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਊਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੂਪਹੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੰਡਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਲਣਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜੋਖਮ ਦਾ ਵੱਧ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਨੇਟਿਵ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
