ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ
SEBI ਵੱਲੋਂ 'fit and proper person' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ FIR ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਯੋਗ (Disqualified) ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ 'ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼' (Innocent until proven guilty) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਰੀਜ਼, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
SEBI ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ (Procedural Fairness) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖੁਦ SEBI ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 'fit and proper' ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੋਡ (Insolvency and Bankruptcy Code) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਈਡਿੰਗ-ਅਪ (Winding-up) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਈਡਿੰਗ-ਅਪ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੋ ਰੀਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ (Revival Plan) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਤੀਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ SEBI ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, SEBI ਅਕਸਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਿਕੁਏਸੀ (Capital Adequacy) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡਕਟ (Market Conduct) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ-ਆਧਾਰਿਤ (Principles-based) ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੋ-ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ (Show-cause notice) ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ (Cooling-off period) ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ SEBI ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।