Sebi ਅਤੇ ESMA ਨੇ **4 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟੀਆਂ (CCPs) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
4 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ Sebi ਅਤੇ ESMA ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ Memorandum of Understanding (MoU) ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। CCPs ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੈਟਲਮੈਂਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। BSE, MCX, ਅਤੇ Angel One ਵਰਗੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ Sebi ਦੁਆਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 'Closing Auction Session' ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਕ੍ਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
