India SME Forum ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ anti-spam ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪੈਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Central Consumer Protection Authority (CCPA) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। India SME Forum ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (Impact Assessment) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ consent protocols ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ AI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲੀਗਲ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ₹94,700 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਆਊਟਰੀਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ SME Forum?
ਫੋਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Ministry of Consumer Affairs 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।