ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Special Economic Zone (SEZ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Commerce and Industry) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ SEZ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ SEZ Act, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(z) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਮਾਨ (Physical Goods) ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
- IT ਅਤੇ BPO ਸੈਕਟਰ: ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ (Operational Efficiency) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
- ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ Reserve Bank of India (RBI) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ GST ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Union Cabinet ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏਗੀ।