SEBI ਨੇ FY26 ਦੌਰਾਨ **25** ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਟਿਪਸ (whistleblower tips) ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ
SEBI ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'Office of Informant Protection' (OIP) ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਟਿਪਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ FY26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ, 14 ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। Insider trading ਵਰਗੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'Anti-retaliation' ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ SEC ਅਤੇ Dodd-Frank Act ਵਾਂਗ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ Insider Trading ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ Front-running ਅਤੇ Financial Fraud ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।