SEBI ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ PaRRVA ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਤਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ 2028 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
SEBI ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ PaRRVA (Past Risk and Return Verification Agency) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ National Stock Exchange (NSE) ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ CARE Ratings Limited ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਫੀਸ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹40 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ।
ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ (Deadline)
SEBI ਨੇ 3 ਮਈ, 2028 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ PaRRVA ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (Historical Performance) ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।