SEBI ਨੇ Rajesh Exports ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Rajesh Mehta ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬੈਨ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ **₹15.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ
SEBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY21 ਤੋਂ FY25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ₹15.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ 97% ਤੋਂ 99% ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ Valcambi SA ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਸਿਰਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। SEBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Rajesh Exports ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ERP ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
Rajesh Exports ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 'ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ' ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।