SEBI ਨੇ Portfolio Managers Regulations, 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ IPO, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਬਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, 'PRIM' ਨਾਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **₹25 ਲੱਖ** ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ETF ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ Portfolio Management Services (PMS) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ IPO ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਬਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 10% ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਅਨਲਿਸਟਿਡ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟਿਬਲ ਡੈਬਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ Assets Under Management (AUM) ਦਾ 1.25 ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੂਟ: PRIM
SEBI ਨੇ 'Portfolio Managers Route for Investing in Mutual Fund Units' (PRIM) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ₹25 ਲੱਖ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ETF ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 25% ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੀ Liberalised Remittance Scheme ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ PRIM ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾ ਵੇਚਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ-ਅਪੇਟਾਈਟ (Risk Appetite) ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ।