ਭਾਰਤ ਦੇ AIF (Alternative Investment Fund) ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ **₹17.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ Conflict of Interest ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ SEBI ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **75%** ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
AIF ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ AIF ਈਕੋਸਿਸਟਮ ₹17.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ (Manufacturer) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ (Distributor) ਦੋਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਮ ਖੁਦ ਫੰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, AIF ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
SEBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ SEBI ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- 75% ਸਹਿਮਤੀ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 75% ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- Companies Act, 2013: SEBI ਹੁਣ 'Associate' ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ 'Related Party' ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਣ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।