SEBI ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ Closing Auction ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
SEBI ਨੇ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੈ। SEBI ਨੇ JPMorgan ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈ, Copthall Mauritius Investment Ltd., ਅਤੇ Mansi Share and Stock Broking 'ਤੇ Closing Auction ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ Jane Street Group ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ Securities Appellate Tribunal ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਰਾਹਤ?
ਹਾਲਾਂਕਿ SEBI ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਰੁੱਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। Reserve Bank of India ਨੇ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।