SEBI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ **$22.25 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ Hindenburg ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Adani ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
SEBI ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ Hindenburg Research ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ Adani Group ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ $22.25 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ?
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ Kingdon Capital Management ਅਤੇ Mauritius-ਅਧਾਰਿਤ K India Opportunities Fund Class F ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SEBI ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ (Market Fraud) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ
SEBI ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਰਟ-ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਰਿਸੀਵਰ Quantuma ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ Adani Group ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SEBI ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡਾਂ (FPIs) ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ-ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।