SEBI ਨੇ Independent Directors ਲਈ Mandatory ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ Voluntary ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੋਰਡਰੂਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ?
SEBI ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵਲੰਟਰੀ' (Voluntary) ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ HDFC Bank ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Atanu Chakraborty ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SEBI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Tuhin Kanta Pandey ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। Bombay Chartered Accountants Society, National Institute of Securities Markets ਅਤੇ National Stock Exchange ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Independent Directors ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ (Voluntary) ਪਹੁੰਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇਗੀ? SEBI ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
