SEBI ਨੇ 2013 ਦੇ NSEL ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 91 ਕਮੋਡਿਟੀ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEBI) ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 2013 ਦੇ National Spot Exchange Ltd (NSEL) ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਫਾਲਟ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 91 ਕਮੋਡਿਟੀ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 'NSEL Settlement Scheme 2025' ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ Securities Appellate Tribunal (SAT) ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ 91 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਔਸਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹6 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, Emkay Commotrade ਨੇ ₹30.84 ਲੱਖ ਅਤੇ Pace Commodity Brokers ਨੇ ₹36.05 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ
2013 ਦਾ NSEL ਸੰਕਟ ਭਾਰਤੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹5,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 13,000 ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੱਦਲ ਛੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਕੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।