SEBI ਨੇ Accredited Investor ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ **₹5 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਐਸੇਟ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ Alternative Investment Products ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ
SEBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, HUFs ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੇਟਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ ₹20 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਰ-ਲੈੱਡ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ AIF (Alternative Investment Funds) ਅਤੇ PMS (Portfolio Management Services) ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ (Accredit) ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ:
- ਵੈਧਤਾ (Validity): ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।
- ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ Accredited ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋਖਮ (Risk) ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।