SEBI ਨੇ Stock Exchanges, Clearing Corporations ਅਤੇ Depositories ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (MIIs) ਲਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ SEBI ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਹੁਣ SEBI ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'Widely Held' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
SEBI ਨੇ ਚਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ—Chief Technology Officer, Chief Information Security Officer, Compliance Officer ਅਤੇ Chief Risk Officer—ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ:
- ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।